यदी सरकारले आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्छ भने सिंहदरबार र बालुवाटार अगाडी मानव पर्खाल उभ्याउने हिम्मत अहिलेको जनजाती महासंघले गर्दछ: अध्यक्ष बराम !

यमुना राना
माघ १६, काठमाडौं

आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजीको विषयमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ नेपालले एक प्रेस-विज्ञप्ती जारी गरी जनाएको छ ।

काठमाडौँको अनामनगर स्थित तमु सेवा समाजमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आदिवासी जनजातीहरुको लामो समयको आन्दोलन र त्यागले स्थापित एक मात्रै सरकारी निकाय आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान रहने कि नरहने भन्ने गम्भिर विषय भएपनि यस सम्वन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आदिवासी जनजाती समुदाय र यस समुदायको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघलाई वेखवर बनाईनु दुखद भएको भन्दै यस्तो कार्यप्रती खेद प्रकट गरेको छ । साथै सरकारले आफुहरुलाई जानकारी नगराई प्रतिष्ठान खारेजको प्रक्रिया अगाडी बढाए आफुहरु जुनसुकै मुल्य चुकाउन तयार रहेको भन्दै त्यसको परिणामको सम्पुर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयम हुने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयन सन्दर्भमा आदिवासी जनजाती , मधेसी, दलित, पिछडावर्ग,उपेक्षित तथा उत्पिडित र क्षेत्रसंग सम्वन्धित ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा, भाषा, संस्कृति, कला साहित्य लगाएतको सबद्र्धन , उत्थान र विकास का मिमित्त विभिन्न आन्दोलन र जगमा गठन गरिएका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान लगाएत निकायहरुको निरन्तरता सहित कानुनी रुपमा थप बलियो बनाउन राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व प्रती झन उदासिन र विभेदकारी बनिरहेको भन्दै संवैधानिक रुपमा प्रदेशहरुको संरचनामा प्रवेस संगै विभिन्न विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान लगाएतका निकायहरुलाई केन्द्र, प्रदेश, नगर र गाँउपालिका सम्म विस्तार गर्न विज्ञप्ती मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तीमा आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्थाको लागी जनशक्ति र उपलव्ध आर्थिक संसाधनका आधारमा केन्द्रिय समन्वयकारी निकाय रहने गरी प्रदेश शाखा कार्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने, प्रादेशिक संरचना नबनेसम्म र संघिय सरकारी सेवाको गठन नभएसम्म प्रतिष्ठान ऐनमा संघियताको मर्मअनुरुप संसोधन गरी यसको संचालक परिषदलाई कामकाजी र चुस्त बनाउनु पर्ने, काम कर्तव्य र अधिकार सहितको आदिवासी जनजाती आयोग स्थापना र त्यसको पनि प्रादेशिक शाखाहरु रहने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरिएको छ । नँया संविधान र प्रस्तावित स्थानिय तहको संख्या र सिमानाप्रती आक्रोसित आदिवासी जनजातीको एकमात्र सरकारी निकाय प्रतिष्ठान पनि समाप्त पारेर आदिवासी जनजातीको पहिचान नै नामेट पार्न सरकार उद्धत देखिएको र आयोग पनि अधिकार विहिन बनाउने संकेत गरी आदिवासी जनजातीलाई थप उत्तेजित पारी आगोमा घिउ थप्ने काम सरकारले गरेको भन्दै यसो नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराईएको छ ।

यसैविच पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै डा. ओम गुरुङले आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सजिलै गठन नभएको भन्दै यसको लागी आफुहरुले ठुलो लडाई लड्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान भनेको आदिवासी जनजातीहरुको आन्दोलनको ठुलो उपज हो भन्नुभयो “यो त्यसै स्थापना भएको होईन, हामीले ठुलो लडाई लडेपछी मात्रै स्थापना भरुएको हो ”। आदिवासी जनजातीहरु आफ्नो हक अधिकारको लागी खासै आन्दोलित नहुने र यसमा चासो नराख्नाले पनि सरकारले आदिवासी जनजातीलाई हदै सम्मको विभेद गरी उनिहरुको पहिचान नै मेटाउने अस्तित्व नै मेटाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै राज्यको हरेक गतिविधी र व्यवहारले आदिवासी जनजातीलाई शोषण विभेद र उत्पिडनमा पार्ने गरेको छ भन्नुभयो ।

विभेदपुर्ण आयोग गठन गरेर सरकारले आयोग देखाउँदै सेवा सुविधा प्रदान गर्ने संस्था प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नु भनेको राज्यले जनजातीप्रती ठुलो अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेकोले उहाँले महासंघको आन्दोलनमा एक्यबद्धता मात्र नभई सक्रिय रुपमा सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सहभागी तथा पत्रकारको जिज्ञासालाई सम्वोधन गर्नुहुँदै महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले आदिवासी जनजाती आयोग र थारु आयोगको कुरा गरेर सरकारले आफुहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको र आदिवासी जनाजाती र थारु आयोग छुट्टा छुट्टै गठन गरी आफुहरुको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

संघियता कार्यान्वयन गर्ने नाममा आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेज गरेर आदिवासी जनजाती आयोगले प्रतिष्ठानको काम गर्छ भनेर सम्पुर्ण नेपालीहरुमा भ्रम सृजना गर्दै प्रतिष्ठान खारेज गर्ने र आदिवासी जनजाती समुदायको पहिचान नै नामेट पार्ने षड्न्त्र सरकारले गरेको भन्दै घोर भत्सना गर्नुभयो ।

यदी सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्छ भने सिंहदरबार र बालुवाटार अगाडी मानव पर्खाल उभ्याउने हिम्मत अहिलेको जनजाती महासंघले गर्दछ भन्दै विगतका आदिवासी जनजाती आन्दोलन सशक्त नहुनुमा भएका गल्ती कमजोरी सच्याउँदै आन्तरिक रुपमा एकता गरी विभिन्न मोर्चामा खण्डित भएका आदिवासी जनजाती आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरी आदिवासी जनजातीको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै पहिचान प्राप्ती, संघियता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र संस्थागत गर्दै यो समावेसी र समानुपातिक पद्धतीलाई अवलम्वन गराउने कार्यमा आफुहरु लागीरहेको समेत बताउनुभयो ।

Yamuna Ranamagar

Yamuna Ranamagar

Yamuna Ranamagar is Media Reporter for Magars Creation Company (Multipurpose Investment Company). She Works Under Shyam Ranamagar For NICE Media Network. She Writes News and Reports for Magarmedia.com, Nepalchoutari.com and Nepalbikash.com. Taking Video Interview is Her Major Job. She Also Maintains Admin and Marketing Roll at The Office.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this Magarmedia News Site? Please spread the word :)